थकीत ऊस बिल प्रकरणी कारवाईचे निर्देश; ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत सचिन नलवडे यांच्याकडून मुद्दा उपस्थित

 

मुंबई ; मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना निवेदन देताना सचिन नलवडे, समवेत सुहास पाटील, अर्थ सचिव ओमप्रकाश गुप्ता.

चांगभलं वृत्तसेवा | मुंबई

मंत्रालयात राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस दर नियंत्रण मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी (दि.५) पार पडली. या बैठकीत थकीत ऊस बिलांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने संबंधित साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य व शेतकरी प्रतिनिधी सचिन नलवडे यांनी बैठकीत सांगितले की, चालू गळीत हंगामात राज्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी १५ जानेवारीनंतरची ऊस बिले अद्याप शेतकऱ्यांना दिलेली नाहीत. काही कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी न देता सर्व देयके अदा केल्याची खोटी माहिती साखर आयुक्त कार्यालयाला सादर करून शेतकरी, प्रशासन व शासनाची फसवणूक केली आहे, असा आरोप नलवडे यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर, संबंधित कारखान्यांनी किती शेतकऱ्यांकडून ऊस गाळपास घेतला आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या उसाच्या वजनानुसार पूर्ण एफआरपी मिळाली का, याची सविस्तर चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी साखर आयुक्त संजय कोलते यांना दिले.
दरम्यान, सचिन नलवडे यांनी निवेदनाद्वारे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. केंद्र सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत ५० रुपये प्रति किलो करावी, साखर जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळावी, साखर कारखान्यांबाहेर शासकीय वजन काटे बसवावेत, तसेच मयत सभासदांच्या वारसांची नोंद तत्काळ करण्याबाबत कारखान्यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय, ऊस तोडणीमधील ट्रॅक्टर - गाड्यांच्या वाहतूक दरांचा फेरविचार करण्याचीही सूचना त्यांनी मांडली.
या बैठकीस अर्थ खात्याचे सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, सहकार खात्याचे सचिव प्रवीण दराडे, ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सुहास पाटील, पृथ्वीराज जाचक तसेच सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#सचिननलवडे #ऊसदरनियंत्रणसमिती #थकितऊसबिल

#शेतकरी #ऊसउत्पादक #महाराष्ट्र #साखर #चांगभलंन्यूज

#चांगभलं #ChangbhalaNews