🔴 ताज्या बातम्या
कराड नगरपरिषद निवडणूक चर्चा सुरू आहे सातारा जिल्ह्यात ऊस दर आंदोलन वाढले मुख्यमंत्री पुण्यात कार्यक्रम करणार भिवंडीमध्ये हल्ल्याचा प्रकार समोर नाशिकमध्ये पावसामुळे अपडेट पुणे महापालिकेत नवीन योजना जाहीर मुंबईत नवीन प्रकल्पाची घोषणा कोल्हापूरमध्ये पाणी प्रश्न तीव्र सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक: सुधारित मतदार यादी जाहीर भाजपला थेट आव्हान: काँग्रेस स्वबळावर लढणार कराड पोलिसांची कारवाई: सैदापूर येथे गावठी पिस्तूल जप्त मलकापूर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज तांबवे फाटा येथे ऊसदरासाठी रास्ता रोको आंदोलन प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्या सूचना: कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडा पुणे महानगरपालिका: नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा

Hot Posts

अनुसूचित जातींमध्ये अबकड पद्धतीने आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करण्याच्या मागणीसाठी दलित महासंघाने नवी दिल्लीत काढला मातंग आक्रोश महामोर्चा

 


नवी दिल्ली | चांगभलं वृत्तसेवा

दलित महासंघ व बहुजन समता पार्टी यांच्या संयुक्त विद्यमाने जंतर मंतर, नवी दिल्ली येथे आयोजित “मातंग आक्रोश महामोर्चा” मोठ्या संख्येत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला. महाराष्ट्रासह देशभरातून मातंग समाज व इतर वंचित अनुसूचित जाती-जमातींचे हजारो प्रतिनिधी या महामोर्चात सहभागी झाले.
या महामोर्चाचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जातींना न्याय मिळवून देणे, तसेच सामाजिक न्यायाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणे हा होता.
दि.१ ऑगस्ट २०२४ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाला घटनात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या न्यायमुर्ती अनंत बदर समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, त्या अहवालावर तातडीने निर्णय घेऊन देशभरात उपवर्गीकरण लागू करणे ही काळाची गरज आहे.



महामोर्चामध्ये अनुसूचित जातींमध्ये अबकड पद्धतीने आरक्षण उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करावे,
दि.१ ऑगस्ट २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी करावी,
न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या अहवालावर त्वरित निर्णय घ्यावा,
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना “भारतरत्न” पुरस्कार द्यावा,
लहुजी वस्ताद साळवे, अण्णा भाऊ साठे व मुक्ता साळवे यांना राष्ट्रपुरुषांच्या यादीत समाविष्ट करावे.
दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिक कठोर करावा.
बनावट जात प्रमाणपत्रांवर कठोर कारवाई करावी,
अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाची पुनर्रचना करून वंचित घटकांना न्याय देण्यात द्यावा,
वंचित समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी विशेष योजना राबवाव्यात,
या सर्व मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांना देण्यात आले असून, लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिष्ठमंडळामध्ये दलित महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डॉ.मच्छिंद्र सकटे, महिला आघाडीच्या नेत्या प्रा.पुष्पलता सकटे, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ.काशिनाथ सुलाखे-पाटील, दिल्ली प्रांताध्यक्ष विक्रम सोळसे, मुंबई शहर अध्यक्ष हेमंत दळवी, संजय चांदणे, चंद्रकांत सकट आणि कडूभाऊ लोंढे आदि मान्यवरांचा समावेश होता.

जर शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर दलित महासंघ व बहुजन समता पार्टी यांच्यावतीने देशव्यापी तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या आंदोलनास आदि. वाल्मिक समाज संघटना (हरियाना) सत्यार्थ पुरुषार्थी, कैलाश पुरुषार्थी-वाल्मिकी समाज संघटना पंजाब, मांग-गारूडी उत्कर्ष समाज संघटनेचे रमेश सकट, मातंग एकता आंदोलनाचे अविनाश बागवे, भारतीय लहुजी सेनेचे नागराज कावडे, पारधी मुक्ती आंदोलनाचे सनातन भोसले , कैलास पवार आदींनी आंदोलनास पाठिंबा जाहिर करत आंदोलनात सहभागी घेतला.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या