🔴 ताज्या बातम्या
कराड नगरपरिषद निवडणूक चर्चा सुरू आहे सातारा जिल्ह्यात ऊस दर आंदोलन वाढले मुख्यमंत्री पुण्यात कार्यक्रम करणार भिवंडीमध्ये हल्ल्याचा प्रकार समोर नाशिकमध्ये पावसामुळे अपडेट पुणे महापालिकेत नवीन योजना जाहीर मुंबईत नवीन प्रकल्पाची घोषणा कोल्हापूरमध्ये पाणी प्रश्न तीव्र सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक: सुधारित मतदार यादी जाहीर भाजपला थेट आव्हान: काँग्रेस स्वबळावर लढणार कराड पोलिसांची कारवाई: सैदापूर येथे गावठी पिस्तूल जप्त मलकापूर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज तांबवे फाटा येथे ऊसदरासाठी रास्ता रोको आंदोलन प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्या सूचना: कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडा पुणे महानगरपालिका: नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा

Hot Posts

अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा! शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंत कर्ज माफ; पण कोणाला मिळणार लाभ? शेतकरी संघटनांच्या प्रतिक्रिया काय?

 


मुंबई-कराड प्रतिनिधी | चांगभलं वृत्तसेवा

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. राज्य सरकारकडून “पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” जाहीर करण्यात आली असून, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन स्वरूपात कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मात्र या घोषणेनंतर राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांकडून मिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र टीका करताना, “राज्य सरकारची ही कर्जमाफी तकलादू असून नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करण्यात आला आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
दरम्यान, अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव कॉम्रेड अजित नवले यांनी कर्जमाफीच्या घोषणेचे स्वागत केले असले तरी काही गंभीर आक्षेपही नोंदवले. विदर्भात झालेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच थकीत कर्ज माफ करण्याची मर्यादा ठेवल्यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी कर्जमाफीतून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेले शेतकरी या योजनेतून वगळले जाणार असल्याने अनेक कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे अनुदान देणे ही अन्यायकारक बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दुसरीकडे बळीराजा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी अर्थसंकल्पातील या निर्णयाचे स्वागत केले. राज्याची आर्थिक परिस्थिती आव्हानात्मक असतानाही सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत यासाठी दीर्घकालीन आणि ठोस धोरण आखण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याचबरोबर सातारा जिल्ह्यातील दरे येथे निसर्ग उपचार केंद्र सुरू करण्याच्या घोषणेचेही त्यांनी स्वागत केले.
दरम्यान, राज्य सरकारने केलेल्या या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे काही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी अटी, पात्रता आणि कालमर्यादा यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेच्या बाहेर राहण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चा आणि मतभेदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#MaharashtraBudget #FarmLoanWaiver #DevendraFadnavis #AhilyabaiHolkarLoanWaiver #ShetkariKarjamafi #MaharashtraPolitics #KisanSabha #RajuShetti #BalirajaShetkariSanghatana #ChangbhalaNews

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या