कराड प्रतिनिधी | चांगभलं वृत्तसेवा
कराड तालुक्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ठाम भूमिका घेत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी दीर्घकाळ रखडल्यामुळे संतप्त झालेल्या सहाय्यकांनी बुधवारी (दि. १ रोजी) आंदोलन छेडत आपली नाराजी व्यक्त केली.
३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने काढलेल्या जीआरमध्ये ग्रामरोजगार सहाय्यकांना मानधन, प्रवास भत्ता (टीएडीए), विमा संरक्षण, एनएमएसएस सुविधा, ई-केवायसी कामकाजासाठी आवश्यक साधनसामग्री तसेच ऑनलाइन कामांसाठी नेटपॅक उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. याशिवाय इतर राज्यांच्या धर्तीवर दरमहा मानधन थेट वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याची मागणीही सातत्याने करण्यात आली आहे. मात्र, तब्बल १८ महिन्यांनंतरही या बाबींवर कोणतीही ठोस अंमलबजावणी न झाल्याने सहाय्यकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती कराड येथे अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल येलमारे, उपाध्यक्ष सोमनाथ थोरात, सचिव प्रताप भणगे यांच्यासह सुभाष वाघमारे, सुधीर दीक्षित, जयवंत माने, निवास खंडागळे, शहानवाज मुल्ला, राजेंद्र सावंत, निलेश पाटील, बजरंग कोकाटे आणि विकास घोलप आदी सदस्य उपस्थित होते.
ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मागण्यांबाबत शासनाकडून वारंवार आश्वासने मिळूनही प्रत्यक्ष निर्णय होत नसल्याबद्दल संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संयुक्त कृती समितीच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभर हे आंदोलन उभारण्यात आले असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#कराड #KaradNews #ChangbhalaNews
#ग्रामरोजगारसहाय्यक #चांगभलंन्यूज
0 टिप्पण्या