'हा तर सहकारी बँकांवर अन्याय' म्हणत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या या वजनदार नेत्याची मुख्यमंत्र्यांकडे थेट मागणी !

 

सांगली | चांगभलं वृत्तसेवा

केंद्र सरकारने बँकिंग कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार सलग दहा वर्षे संचालक पद भूषवणाऱ्यांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या तरतुदीमुळे सहकारी बँकांवर अन्याय होत असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते, माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांना या कालमर्यादेतून वगळण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना आमदार जयंत पाटील म्हणाले, “राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये संचालकांना सलग आठ वर्षांनंतर पद सोडावे लागते. केंद्राने आता या कायद्यात सहकारी बँकांचाही समावेश केला असून, येथे पाच वर्षांच्या संचालक मंडळामुळे सलग दहा वर्षे पूर्ण झालेल्यांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, सहकारी क्षेत्रात अनेक नेते आपल्या नेतृत्व, त्याग आणि प्रयत्नाने संस्था उभ्या करतात, वाढवतात आणि टिकवतात. केवळ दहा वर्षे झाली म्हणून त्यांना अपात्र ठरवणे अन्यायकारक आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “सहकारात सभासद हा संस्थेचा खरा मालक असतो. सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालकांवर अशी कालमर्यादा लादणे योग्य नाही. या दुरुस्तीमुळे राज्यातील सहकारी क्षेत्रात मोठी नाराजी आहे. मी, आमदार दिलीप वळसे पाटील व इतर नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या तरतुदीच्या दुष्परिणामांची कल्पना दिली आणि सहकारी बँकांना या कालमर्यादेतून वगळण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असून, येत्या काही दिवसांत तो निर्णय होण्याची शक्यता आहे.”


संचालक मंडळाच्या अधिकारावर अतिक्रमण ; रिक्त संचालकांच्या जागांवर शासनाची थेट नियुक्ती ?

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांमध्ये सहकारी संस्थांतील मागासवर्गीय संचालकांच्या रिक्त जागांवर शासनाकडून थेट संचालक नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही जागा भरण्याचा अधिकार संचालक मंडळाकडे होता. आता शासनाचा हा निर्णय संचालक मंडळाच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण असल्याची टीका आमदार जयंत पाटील यांनी केली. पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकार सहकारी क्षेत्रात मनमानी करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

भाजपच्या सहकारातील नेत्यांकडूनही केंद्राकडे पाठपुरावा; त्यांच्या स्वतःच्या नेत्यांनाही फटका.....

केंद्र सरकारच्या या १० वर्षांच्या कालमर्यादेचा फटका केवळ विरोधकांनाच नाही तर सत्ताधारी भाजपच्या सहकार क्षेत्रातील नेत्यांनाही बसत आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा व नागरी सहकारी बँकांवर भाजपच्या नेत्यांचे वर्चस्व आहे. या निर्णयामुळे त्यांचे पदाधिकारी अडचणीत येत असल्याने, भाजपचे सहकार क्षेत्रातील नेतेही राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे पाठपुरावा करून महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांना या तरतुदीतून वगळण्याची मागणी करत आहेत, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#Co-OparativeBanking #Bank #JayantPatil

#SangaliNews #सहकार #संचालक #बँकसंचालक

#नवीननियम #जयंतपाटील #राष्ट्रवादीशरदचंद्रपवार

#राजकारण #महाराष्ट्र #चांगभलंन्यूज #चांगभलं 

#साप्ताहिकचांगभलं #चांगभलंन्यूजपेपर #ChangbhalaNews