कराडच्या वन्यजीव उपचार केंद्रासाठी ११ कायमस्वरूपी पदांची मागणी; मानद वन्यजीवरक्षक रोहन भाटे यांची वनमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
हैबत आडके | चांगभलं प्रतिनिधी कराड
कराड तालुक्यातील वराडे येथील वन्यजीव उपचार केंद्र (ट्रीटमेंट अँड ट्रान्झिट सेंटर – TTC) सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यासाठी ११ कायमस्वरूपी पदांची निर्मिती, नियमित आर्थिक तरतूद, चोवीस तास आपत्कालीन पशुवैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे (शहा) यांनी राज्याचे वनमंत्री ना. गणेश नाईक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हे निवेदन देण्यात आले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कराड येथे राष्ट्रीय महामार्गालगत सुमारे १० कोटी रुपये खर्च करून वन्यजीव उपचार केंद्राची सुसज्ज इमारत उभारण्यात आली आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतून जखमी, आजारी तसेच बचाव करण्यात आलेले वन्यप्राणी व वन्यपक्षी उपचारासाठी या केंद्रात आणले जातात. त्यामुळे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील वन्यजीव बचाव, उपचार, पुनर्वसन आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने या केंद्राचे महत्त्व मोठे आहे.
मात्र, एवढी मोठी सार्वजनिक गुंतवणूक करून उभारलेल्या केंद्रात आवश्यक कायमस्वरूपी अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नसल्याकडे रोहन भाटे यांनी निवेदनातून लक्ष वेधले आहे. सध्या केंद्रात कंत्राटी पद्धतीने चार प्राणी रक्षक आणि एक सहाय्यक पशुवैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. केवळ कंत्राटी मनुष्यबळावर केंद्राचे दीर्घकालीन कामकाज अवलंबून ठेवणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
११ कायमस्वरूपी पदांची निर्मिती करण्याची मागणी
वन्यजीवांच्या अपघातांच्या घटना, गंभीर दुखापती, आजार आणि बचाव मोहिमा कोणत्याही वेळी घडू शकतात. अशा परिस्थितीत तातडीने उपचार करणे, वन्यप्राण्यांची सुरक्षित वाहतूक करणे, पिल्लांचे त्यांच्या मातेशी पुनर्मिलन घडवून आणणे, पुनर्वसन करणे आणि पूर्णपणे सक्षम झालेल्या वन्यप्राण्यांना नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे मुक्त करणे आवश्यक असते. यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सक्षम पशुवैद्यकीय यंत्रणा गरजेची असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या केंद्रासाठी वाहनचालक एक, सहाय्यक पशुवैद्यकीय अधिकारी (LSS) एक, पशुवैद्यकीय अधिकारी (LDO) एक, वनरक्षक एक, वनसेवक अथवा वनमजूर तीन आणि प्राणी रक्षक चार अशी एकूण ११ कायमस्वरूपी पदे निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या पदांना प्रशासकीय मान्यता देऊन संबंधित विभागांच्या समन्वयातून पदनिर्मितीचा प्रस्ताव तयार करावा आणि नियमानुसार भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी आहे. कायमस्वरूपी भरती होईपर्यंत सध्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत खंड पडू नये, यासाठी अंतरिम मनुष्यबळ व्यवस्थाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
रात्री-अपरात्रीही उपचारांची सुविधा हवी
वन्यप्राण्यांना गंभीर अवस्थेत केंद्रात आणल्यानंतर उपचार सुरू करण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी चोवीस तास आपत्कालीन पशुवैद्यकीय सेवा सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि सहाय्यक पशुवैद्यकीय अधिकारी ही दोन्ही पदे पशुसंवर्धन विभागाशी समन्वय साधून केंद्रासाठी कायमस्वरूपी उपलब्ध करून द्यावीत. त्यासाठी ड्युटी रोस्टर, पर्यायी मनुष्यबळ आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा निश्चित करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
वेतनासाठी नियमित निधी आणि स्वतंत्र आर्थिक तरतूद
केंद्रातील अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर मिळावे, यासाठी नियमित व पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. औषधे, उपचार साहित्य, वन्यजीव बचाव मोहिमा, वाहनांचे संचालन आणि देखभाल यांसाठी स्वतंत्र व नियमित निधी उपलब्ध करून देण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे.
याशिवाय केंद्रात कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, प्राणी रक्षक आणि रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांना अधिकृत ओळखपत्रे व एकसमान गणवेश देण्यात यावा. पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि सहाय्यक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय स्क्रब्स उपलब्ध करून द्यावेत. प्राणी हाताळणी व बचाव मोहिमांसाठी आवश्यक संरक्षक साहित्य आणि सुरक्षिततेचे प्रशिक्षण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी निवासव्यवस्थेची मागणी
आपत्कालीन परिस्थितीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तातडीने केंद्रात उपस्थित राहता यावे, यासाठी TTC परिसरात किंवा लगत निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि सहाय्यक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निवासस्थाने, तसेच प्राणी रक्षक व रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांसाठी एकाच ठिकाणी किमान आठ खाटांची सामूहिक निवासव्यवस्था उभारण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पदनिर्मितीपासून भरतीपर्यंत कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी
प्रस्तावित पदनिर्मिती, प्रशासकीय मान्यता, निधी मंजुरी आणि पदभरती या प्रत्येक टप्प्यासाठी जबाबदार अधिकारी व कालमर्यादा निश्चित करावी. संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून पशुवैद्यकीय सेवा, मनुष्यबळ आणि आपत्कालीन कार्यपद्धती निश्चित करावी. तसेच वरिष्ठ स्तरावर नियमित आढावा घेऊन वन्यप्राण्यांना उपचार, पुनर्वसन, पुनर्मिलन आणि सुरक्षित मुक्तता या सेवा वेळेत मिळत असल्याची खात्री करावी, अशी मागणी रोहन भाटे यांनी केली आहे.
सुमारे १० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या या केंद्राचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग होण्यासाठी कायमस्वरूपी मनुष्यबळ, नियमित निधी आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ही मागणी केवळ कर्मचारी नियुक्तीपुरती मर्यादित नसून वन्यप्राण्यांचे प्राण वाचविणे, मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांना तातडीने प्रतिसाद देणे आणि सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या सुविधेचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करणे या व्यापक उद्देशाने करण्यात आली असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती आवश्यक कार्यवाहीसाठी कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले, कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पश्चिम वन्यजीव विभाग, बोरिवली, मुंबई, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर आणि उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), सातारा यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
➖➖➖➖➖➖
#चांगभलंन्यूज #कराड #वराडे #वन्यजीवउपचारकेंद्र #WildlifeTreatmentCentre #रोहनभाटे #गणेशनाईक #वनविभाग #वन्यजीवसंवर्धन #वन्यजीवबचाव #मानववन्यजीवसंघर्ष #सातारा #पश्चिममहाराष्ट्र #महाराष्ट्रवनविभाग
0 टिप्पण्या