कराड तालुक्याच्या राजकीय संस्कृतीला तडा ? जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर

 

हैबत आडके, कराड | चांगभलं वृत्तसेवा

कराड तालुक्यातून सातारा जिल्हा परिषदेसाठी १२ गटांमधून प्रतिनिधी निवडले जाणार असून, पंचायत समितीसाठी प्रत्येक गटातील दोन गणांमधून एकूण २४ लोकप्रतिनिधी निवडले जाणार आहेत. पुढील पाच वर्षांसाठी तालुका पंचायत समितीची कार्यकारणी ठरवणाऱ्या या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, २७ जानेवारीपर्यंत अर्ज माघारी घेतल्यानंतरच प्रत्यक्ष लढतींचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

मात्र, निवडणुकीच्या या प्रक्रियेतच कराड तालुक्याच्या दीर्घकालीन राजकीय संस्कृतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. १२ जिल्हा परिषद गटांपैकी काले व विंग हे दोन गट ओबीसींसाठी, तर सैदापूर गट अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहे. आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व, वंचित घटकांना राजकीय संधी देण्याचे साधन, हा मूलभूत लोकशाही विचार असतानाही यंदाच्या निवडणुकीत त्याला छेद देण्याचे प्रयत्न होत असल्याची, आणि सुरुवातच काले जिल्हा परिषद गटातून होत असल्याची चर्चा तालुक्यात चांगलीच रंगली आहे.

कराड तालुका म्हणजे केवळ भौगोलिक ओळख नव्हे, तर तो यशवंत विचारांची भूमी आहे. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव मोहिते भाऊ, सहकार महर्षी जयवंतराव भोसले (आप्पासाहेब), आनंदराव चव्हाण, प्रेमिलाकाकी चव्हाण, लोकनेते विलासकाका पाटील-उंडाळकर, पी. डी. पाटील साहेब, भाई केशवराव पवार, शासनाच्या दलित मित्र पुरस्काराने गौरविण्यात आलेले भीमरावदादा पाटील, जयसिंगरावबापू पाटील अशा असंख्य नेत्यांनी या तालुक्याच्या राजकीय संस्कृतीला सर्वसमावेशकतेचा पाया दिला. सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन चालण्याची परंपरा हीच कराड तालुक्याची खरी ओळख राहिली आहे.

यशवंत विचार म्हणजे उच्च-निच्च, स्पृश्य-अस्पृश्य, दलित-सवर्ण, बीसी-ओबीसी, हिंदू-मुस्लिम, स्त्री-पुरुष असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान विकासाची संधी देण्याचा विचार. त्यामुळेच “कराडच्या भूमीत जे पिकतं, ते महाराष्ट्रभर विकतं” असं म्हटलं जातं. मात्र, याच भूमीतून आज आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातोय की काय, अशी भीती निर्माण होत आहे.

विशेषतः काले जिल्हा परिषद मतदारसंघातून, ज्या भूमीने देशाला समतेचा आणि ममतेचा विचार दिला, त्या रयतमाऊली कर्मवीर अण्णांच्या 'काले' या कर्मभूमीतूनच ही प्रक्रिया सुरू होत असल्याची चर्चा राजकीय पटलावर आता चांगलीच रंगली आहे. कायदेशीर शक्य आहे म्हणून मूळ ओबीसी उमेदवारांना डावलून कुणबी ओबीसींना थेट उमेदवारी देण्याचे संकेत काही राजकीय पक्षांकडून मिळत आहेत. एखादा राजकीय पक्ष अशी भूमिका घेत असेल, तर त्याच्या विरोधकांकडून तरी सामाजिक न्यायाची भूमिका घेतली जाईल, अशी अपेक्षा कशी करता येईल?

एरव्ही, एकाच घरातील ‘चुलता’ उभा राहिल्यानंतर त्याच घरातील ‘पुतण्याला’ त्याच्याच विरोधात उमेदवारीला उभे करण्याची राजकीय खेळी सर्वच पक्ष खेळतात. अशा स्थितीत एका पक्षाकडून जाणीवपूर्वक केली जाणारी चूक दुसऱ्या पक्षाकडून दुरुस्त होईल, अशी अपेक्षा करणे फोल आहे. कराड तालुक्यातील १२ जिल्हा परिषद मतदारसंघांपैकी ३ मतदारसंघ वगळता उर्वरित ९ मतदारसंघातून खुल्या प्रवर्गातील प्रतिनिधी निवडले जाणार आहेत , तरीही आरक्षित जागांवरून मूळ ओबीसींचे हक्क डावलण्याची राजकीय मानसिकता यानिमित्ताने दिसून येत आहे.

यामागे एखाद्या कार्यकर्त्याचा हट्ट, किंवा भविष्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी बेरजेचे गणित असल्याचीही चर्चा रंगली आहे. अर्ज माघारी घेतल्यानंतर चित्र स्पष्ट होणार असले तरी सध्याचे संकेत मूळ ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वसाठी चिंताजनक आहेत. त्यातूनही पुढे काय घडतेय हे पाहणे महत्वाचे आहे.

पक्षाला...ओबीसी नेता अन् कार्यकर्ता हवा, पण उमेदवार नको?

राजकीय पक्षांकडे ओबीसी सेल असतात, त्या माध्यमातून मूळ ओबीसी समाजातील नेत्यांना जवळ केले जाते, कार्यकर्ते जोडले जातात. मात्र, प्रत्यक्ष उमेदवारी देताना त्याच ओबीसींना डावलले जाते, ही असमानतेची वागणूक आहे. त्यामुळे किमान पक्षांतर्गत ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांनी तरी ‘हे असे का?’ हा प्रश्न आपल्या नेत्यांना विचारणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती हा एक धडा असेल, पण त्यापुढे येणाऱ्या सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्येही ओबीसी आरक्षण केवळ नावालाच उरण्याची भीती नाकारता येत नाही.


चांगभलं न्यूजच्या भूमिकेचे अनेकांनी केले कौतुक...

‘आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व’ ही भूमिका सातत्याने मांडणाऱ्या चांगभलं न्यूजच्या या विश्लेषणात्मक लेखनाचे अनेक स्तरांतून कौतुक होत आहे. ही भूमिका कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा पक्षाच्या विरोधात नसून, सामाजिक न्यायाची आणि वंचितांना संधी देण्याची आहे. मूळ ओबीसींच्या 'न्यायिक' मागणीला 'आवाज' देण्याची आहे. ओबीसींसह मराठा समाजातील अनेकांनीही ही भूमिका योग्य व स्तुत्य असल्याचे मत आमच्याशी स्वतःहून संपर्क साधून व्यक्त केले आहे. या लेखनामुळे कोणाचा विजय किंवा पराभव ठरणार नाही , ते काम सुज्ञ मतदारांच्या हातात आहे. त्यांना योग्य वाटेल तो निर्णय ते घेतील. मात्र किमान गाव गाड्यातील जातीभेदाच्या पलीकडे जावून सर्वांना समान संधीचा आग्रह धरणाऱ्या, आरक्षणाचे तत्त्व समजलेल्या सर्व समाजातील सुज्ञ नागरिकांना आणि ओबीसींना न्याय देऊ म्हणणाऱ्या किंवा पुरोगामित्वाचा डांगोरा पिटणाऱ्या, शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेणाऱ्या, डीएनए ओबीसी सांगणाऱ्या राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेतेमंडळींना ‘काय योग्य, काय अयोग्य’ याचा विचार करायला लावणे, हाच या प्रयत्नामागील उद्देश आहे हे नम्रपणे सांगावे वाटते.
तूर्तास एवढेच. 🙏🏻

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#KaradTaluka #SataraZillaParishad
#PanchayatSamitiElection #ZPPSNivadnuk
#OBCReservation
#AarakshanMhanjePratinidhitva
#SocialJustice #KaradPolitics #YashwantVichar
#PoliticalCulture #ChangbhalaNews
#GramRajya #LocalBodyElections
#PoliticalAnalysis #MoolOBC