मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्देश ; मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटियरनंतर सातारा गॅझेटियर लागू करण्याच्या हालचाली
मुंबई, दि. २७ | चांगभलं वृत्तसेवा
मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या संदर्भात सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानंतर कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज प्राप्त होत असून, हे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत यासाठी कामकाजास गती द्यावी. कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावपातळीपर्यंत जाऊन शासकीय यंत्रणेने सक्रियपणे प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मंगळवारी
मंत्रालयात झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण उपसमितीच्या झालेल्या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव गणेश पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, उपसमितीचे सदस्य, विविध विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, उपसमिती तसेच माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी दिलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून कुणबी-मराठा जातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्र वितरणातील अडथळे तात्काळ दूर करावेत. मराठा-कुणबी जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट आदेश दिले असून, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा, असेही त्यांनी बजावले.
दाखले वितरणाचा वेग वाढविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांनी दिलेली महत्त्वपूर्ण माहिती उपयुक्त ठरणार आहे. सप्टेंबर २०२५ नंतर प्राप्त अर्ज व वितरित दाखल्यांचे प्रमाण सध्या कमी असून, ते वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी यावेळी आवर्जून सूचित केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी विविध शैक्षणिक लाभ दिले जात आहेत. शिष्यवृत्ती तसेच शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती शासकीय विभागांनी समन्वय साधून कार्यवाही करावी. या दृष्टीने बैठकीचे आयोजन करावे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी कुणबी-मराठा उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करताना प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीत सचिव गणेश पाटील तसेच विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी जात प्रमाणपत्र वितरणाची सद्यस्थिती सादर केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रहिवासी पुरावे, वंशावळ व १९६७ पूर्वीच्या पुराव्यांच्या आधारे करण्यात येत असलेल्या नियमानुसार कार्यवाहीची माहिती दिली.
जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर सातारा गॅझेटियर लागू करण्याच्या हालचाली...
राज्यात मराठा समाजासाठी 'कुणबी -मराठा' जात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच हैदराबाद गॅझेटियर लागू केले आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या निर्णयानुसार मराठावाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा बांधवांना ओबीसी प्रवर्गातून 'कुणबी-मराठा' जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे ओबीसी आरक्षणातील शिक्षण, नोकरी व राजकीय आरक्षित जागांवरील तरतुदींचा लाभ मिळू लागला आहे. असे असले तरी, मराठा आरक्षण आंदोलनावेळी राज्य सरकारने हैदराबाद तसेच सातारा गॅझेट लागू करण्याचीही मागणी मान्य केली होती. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाले पण सातारा गॅझेटियर कधी लागू होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत 'कुणबी-मराठा' जात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सातारा गॅझेटियर लागू करण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. सातारा गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला त्याचा मोठा लाभ होणार असून या नोंदीच्या आधारे 'कुणबी-मराठा' जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुलभ होणार आहे. तसा निर्णय राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर राज्यसरकारकडून घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उपसमितीच्या बैठकीमधून पुढे आली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#मराठाआरक्षण #मराठा #हैदराबादगॅझेटियर #सातारागॅझेटियर #ओबीसीआरक्षण #ओबीसी #कुणबी #मराठाकुणबी #कुणबीमराठा #राधाकृष्णविखेपाटील #भाजप #शिवसेना #राष्ट्रवादी #राष्ट्रीयकाँग्रेस #जिल्हापरिषदनिवडणूक #चंद्रकांतपाटील #दादाभुसे
0 टिप्पण्या