" अर्थसंकल्पात 7 हायस्पीड रेल्वेच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात मात्र शेतीमालाची वाहतूक करण्याच्या उद्देशाने मान्यता देऊन जमीन अधिग्रहण करण्यात आलेल्या नाशिक पुणे हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग बदलण्यात आला होता. तो पुन्हा पूर्वीच्या प्रमाणे अकोले, नारायणगाव मार्गे करण्याची मागणी शेतकरी करत होते. अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा होईल अशी आशा ते बाळगून होते. मात्र याबाबत निराशा झाली आहे.
नारळ, काजू व कोको उत्पादकांना सरकारने दिलासा दिला आहे. मात्र महाराष्ट्रात ही पिके खूप कमी शेतकरी घेतात. सोयाबीन व कापूस ही महाराष्ट्राची मुख्य पिके आहेत. देशभरातील सर्वाधिक आत्महत्या कापूस पट्ट्यात होत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सहकारी तत्वावर कापूस व सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याची मागणी किसान सभेने केली होती. खाजगी कापूस उद्योगाची तळी उचलून धरताना कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना मात्र दिलासा देण्यात आलेला नाही.
कांद्याचे भाव कोसळल्यामुळे वारंवार शेतकरी अडचणीत येतात. कांदा साठवणूक व प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी तरतूद व्हावी अशी यासंदर्भातील मागणीही दुर्लक्षित राहिली आहे.
रोजगार हमीचा पूर्वीचा मागणी आधारित कायदा बदलून तो निधी आधारित करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या अधीन राहूनच रोजगार हमीची कामे मिळणार असल्याने याचा ग्रामीण रोजगारावर विपरीत परिणाम होणार आहे. "
-- डॉ. अजित नवले
राज्य सचिव
अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#UnionBudget2026 #FarmersIssues
#AjitNavale #KisanSabha
#MaharashtraFarmers #CottonBelt
#SoybeanFarmers #OnionCrisis
#RuralEmployment #MGNREGA
#HighSpeedRail #AgriculturePolicy
#ChangbhalaNews

0 टिप्पण्या