‘महिला आरक्षणासाठी जागा वाढवू नका’; विद्यमान रचनेतच ५०% वाटा द्या — अशोकराव थोरात यांची मागणी

 

कराड प्रतिनिधी | चांगभलं वृत्तसेवा
देशात महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवण्याच्या हालचालींवर सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव थोरात यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. खासदार आणि आमदारांच्या जागा वाढवण्याऐवजी विद्यमान रचनेतच महिलांना थेट ५० टक्के आरक्षण देणे अधिक व्यवहार्य आणि परिणामकारक ठरेल, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील खासदारांची संख्या ५४३ वरून तब्बल ८५३ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचप्रमाणे विविध राज्यांतील आमदारसंख्येतही मोठी वाढ अपेक्षित असून, एकूण मिळून सुमारे दोन हजार नव्या जागांची भर पडू शकते. मात्र, या संभाव्य विस्तारामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येणार असल्याचा इशारा थोरात यांनी दिला.
त्यांच्या मते, एका खासदारावर दरवर्षी सुमारे चार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होतो. या पार्श्वभूमीवर शेकडो नव्या खासदारांची भर पडल्यास हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा जनतेवर पडेल. निवासव्यवस्था, प्रवास, सुरक्षा, वैद्यकीय सुविधा आणि निवृत्तीवेतन यांसारख्या सोयी-सुविधांवरही मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
थोरात यांनी लोकप्रतिनिधींच्या गुणवत्तेचा मुद्दाही उपस्थित केला. “संख्या वाढवून लोकशाही अधिक सक्षम होत नाही; उलट अभ्यासू, जबाबदार आणि जनतेच्या प्रश्नांवर काम करणारे प्रतिनिधी निवडणे अधिक महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले. अनेक लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल असल्याचे आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती राजकारणात सक्रिय असल्याचे वास्तवही त्यांनी अधोरेखित केले.
देशासमोर शिक्षण, आरोग्य, शेती, पाणीटंचाई आणि बेरोजगारी यांसारखी मूलभूत आव्हाने उभी असताना लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवणे ही प्राधान्याची बाब ठरू शकत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवता येऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) प्रक्रियेवरही त्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवला. २०११ नंतर देशात जनगणना झालेली नसताना मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. २०२७ नंतर अपेक्षित असलेल्या नव्या जनगणनेच्या आधारेच डिलिमिटेशनचा निर्णय घेतला जावा, अन्यथा प्रादेशिक असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्रपणे जागा वाढवण्याची गरज नसून, सध्याच्या खासदार आणि आमदार संख्येमध्येच ५० टक्के आरक्षण लागू केल्यास अधिक सक्षम, सक्षम आणि निर्णयक्षम महिलांना संधी मिळेल, असा विश्वास थोरात यांनी व्यक्त केला.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#WomenReservation #PoliticalNews #MaharashtraNews #ChangbhalaNews #IndianPolitics #ReservationDebate #Delimitation #Parliament #PublicPolicy #BreakingNews #IndiaNews #Governance #PoliticalAnalysis #चांगभलंन्यूज