चांगभलं वृत्तसेवा | नवी दिल्ली
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची 57 वी बैठक आज नवी दिल्ली येथे पार पडली.
यामध्ये दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री; मणिपूर व तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री; विधानसभा असलेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्तमंत्री व वरिष्ठ सदस्य; महसूल विभागाचे सचिव; 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य आणि वित्त मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता.
गेल्या वर्षी जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीतील शिफारशींनुसार करण्यात आलेल्या नवीन पिढीच्या सुधारणांमध्ये दर सुसूत्रीकरण आणि दर कपातीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. आज झालेल्या 57 व्या बैठकीत, जीएसटी परिषदेने प्रामुख्याने नोंदणी, रिटर्न, रिफंड आणि न्यायनिर्णय यांसारख्या प्रक्रिया सुधारणा; विशिष्ट वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर जीएसटी लागू होण्याबाबत स्पष्टीकरण; आणि व्यापार सुलभता व जीएसटीमधील अनुपालन सुव्यवस्थित करण्यासाठी इतर उपाययोजनांसंबंधी शिफारशी केल्या आहेत. शंकांचे निरसन करण्यासाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) जारी केले जात आहेत. 57 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील प्रमुख ठळक शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेतः
📢 जीएसटी परिषदेच्या 57 व्या बैठकीतील शिफारसी (संक्षिप्त स्वरूपात)...
🔸जीएसटी परिषदेने जीएसटी अंतर्गत अटकेच्या तरतुदी वगळण्याची शिफारस केली
🔹जीएसटी परिषदेने फौजदारी खटला चालवण्याची मर्यादा ₹1 कोटीवरून ₹5 कोटींपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली
🔸जीएसटी परिषदेने सर्वसाधारण दंड ₹25,000 वरून ₹10,000 पर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली
🔹जीएसटी परिषदेने इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि रिफंडसाठी व्यापक पात्रतेची शिफारस केली
🔸जीएसटी परिषदेने नोंदणी आणि अनुपालन प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याची शिफारस केली
🔹जीएसटी परिषदेने व्यवसायांसाठी खेळते भांडवल सुधारण्यासाठी रिफंड जलद गतीने देण्याची शिफारस केली
🔸जीएसटी परिषदेने जीएसटी सूचना आणि कार्यवाहीसाठी एकसमान मानकांची शिफारस केली
🔹जीएसटी परिषदेने राज्यांदरम्यान माल वाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी उपाययोजनांची केली शिफारस
🔸जीएसटी परिषदेने गोपनीय माहितीच्या आधारे आणि अधिकृतरीत्या मालाची तपासणी करण्यासाठी वाहने अडवण्याबाबत केली शिफारस
🔹जीएसटी परिषदेने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील छोट्या विक्रेत्यांसाठी जीएसटी नोंदणी सुलभ करण्याची केली शिफारस
🔸जीएसटी परिषदेने सेवा निर्यातीला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांची केली शिफारस
🔹जीएसटी परिषदेने 5 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या आणि थेट ग्राहकांशी व्यवहार करणाऱ्या लघु व्यवसायांसाठी ऐच्छिक योजनेला तत्त्वतः मंजुरी दिली.
0 टिप्पण्या