मुंबई | चांगभलं वृत्तसेवा
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया आता अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक व्यवस्थापनातील आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्राला थेट आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाखाली, प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी १५ हजार रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे आगामी २८ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेला मोठा आधार मिळणार आहे.
विशेषतः सरपंच किंवा सदस्यांच्या निधन, राजीनामा किंवा इतर कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकांसाठी शासनाने तब्बल ५ कोटी ९५ लाख रुपयांहून अधिक निधी राखून ठेवला आहे. हा निधी चालू आर्थिक वर्षातील तरतुदीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे मतदान केंद्रांवरील आवश्यक साहित्य, निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि इतर तातडीचे खर्च भागवणे सुलभ होणार आहे. मात्र, निधीच्या वापराबाबत शासनाने कडक शिस्तही लावली आहे. मंजूर रकमेच्या मर्यादेतच खर्च करणे आणि कोणतीही देणी प्रलंबित न ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
गावपातळीवरील लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे प्रशासनिक वर्तुळात मानले जात आहे.
0 टिप्पण्या