हैबत आडके | चांगभलं प्रतिनिधी कराड
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी २०२४ आणि २०२५ मधील लाभार्थ्यांची प्रकरणे नव्याने तपासण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात किती लाभार्थ्यांनी प्रमाणपत्र घेतले, किती जणांनी बँकांकडून कर्ज घेतले आणि त्यांना किती व्याज परतावा देय आहे, याची सविस्तर माहिती संकलित करून पुढील काही आठवड्यांत आर्थिक नियोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी आज कराड येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा समाजातील युवकांनी उद्योग-व्यवसायाकडे वळावे, यासाठी राज्य सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज व कर्जावरील व्याज परताव्याची योजना सुरू केली. सुरुवातीला या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यानंतर २०१८ मध्ये जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर राज्यभर दौरे करून मराठा समाजातील युवकांमध्ये विश्वास निर्माण केला. बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याने जिल्हाधिकारी स्तरावर बँकांच्या बैठका घेऊन कर्ज वितरणाला गती देण्यात आली, असे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
या प्रयत्नांमुळे राज्यात मराठा समाजातील सुमारे १ लाख ८४ हजार उद्योजक महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेऊन उद्योग-व्यवसायात पुढे आले आहेत. सातारा जिल्ह्यातही सुमारे ११ हजार ८०० लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, २०२४ मध्ये काढण्यात आलेला शासन निर्णय आणि २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या संबंधित पत्रानंतर महामंडळाच्या स्तरावर काही निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर मागील काही महिन्यांत तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी (एमडी) काही निर्देश रद्द केल्याने व्याज परताव्याबाबत लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. यामुळे शासनाच्या योजनेवर विश्वास ठेवून बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या अनेक मराठा उद्योजकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मागील काही दिवसांत मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांचा दौरा केल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांनी या समस्येबाबत आपल्याकडे तक्रारी केल्या. “शासनाच्या योजनेवर विश्वास ठेवून कर्ज घेतले; मात्र व्याज परतावा मिळणार नसेल तर कर्जाची परतफेड करताना अडचणी निर्माण होतील,” अशी भावना लाभार्थ्यांनी व्यक्त केल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर महामंडळाच्या नव्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चा करण्यात आली असून, २०२४ आणि २०२५ मधील लाभार्थ्यांची माहिती अधिकृतपणे जिल्हानिहाय संकलित करण्यात येणार आहे. संबंधित लाभार्थ्यांनी कोणत्या बँकेकडून किती कर्ज घेतले आहे, त्यांचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यावर आहे आणि व्याज परतावा किती देय आहे, याची तपासणी करण्यात येईल. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना व्याज परतावा देण्यासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन केले जाईल, असे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
महामंडळाच्या कारभारातील मागील काही महिन्यांतील अडचणी दूर करण्यासाठी नव्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. नव्या अधिकाऱ्यांना शासनाच्या विविध विभागांमध्ये काम करण्याचा अनुभव असून, मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत ते सकारात्मक भूमिका घेतील, असा विश्वासही नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, २०२३ मध्ये महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर काही लाभार्थ्यांची प्रकरणे अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे रद्द झाल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. अशा प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे मराठा समाजातील लाभार्थी महामंडळाच्या योजनांपासून वंचित राहत असतील, तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशाराही नरेंद्र पाटील यांनी दिला.
महामंडळाच्या योजनांबाबत शासन आणि लाभार्थ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाईल. मागील आठ-नऊ महिन्यांतील प्रलंबित प्रश्न सुरळीत करण्यासाठी २०२४ आणि २०२५ मधील प्रकरणांची तपासणी हा पहिला टप्पा असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महामंडळाकडे व्याज परताव्याचा मोठा बॅकलॉग निर्माण झाला असून, तो दूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अतिरिक्त निधी मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचेही नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाल्यास प्रलंबित लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ देण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मराठा समाजातील युवकांना उद्योजक बनविणे हा महामंडळाच्या योजनेचा मुख्य उद्देश असून, पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू राहतील, असेही अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
व्याज परताव्यासाठी ८०० कोटींच्या निधीची गरज; २०२४-२५ मधील अटी शिथिल होणार...
मराठा समाजातील युवकांना उद्योजक बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेतील मागील काही महिन्यांपासून निर्माण झालेले अडथळे आता दूर करण्याच्या दिशेने कार्यवाही सुरू झाली आहे. महामंडळाच्या नव्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी (एमडी) कारभार हाती घेतल्यानंतर मागील व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी करण्यात येत असून, २०२४ आणि २०२५ मधील लाभार्थ्यांची प्रमाणपत्रे तसेच एलओआयमधील अटी-शर्ती शिथिल करून पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत व्याज परतावा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. महामंडळाला सध्या सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून, संपूर्ण निधी एकाच वेळी लागणार नसला तरी प्रलंबित लाभार्थ्यांना व्याज परतावा देण्यासाठी जास्तीत जास्त निधी लवकर उपलब्ध व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजासाठी फडणवीस-शिंदे सरकारने केलेल्या कामाचा जनतेने विचार करावा...
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी संस्था, मराठा समाजासाठी वसतिगृहांची उभारणी आणि आर्थिक योजनांच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी ठोस काम केले आहे. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा समाजाला पाठबळ दिले. त्यामुळे या नेत्यांवर सातत्याने टीका करून समाजात वाद निर्माण करण्यापेक्षा त्यांनी केलेल्या कामाचा विचार जनतेने करावा, असे मत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, या प्रश्नासाठी अनेक समाजबांधवांनी सातत्याने लढा दिला. निजामकालीन गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरही कार्यवाही सुरू आहे. आर्थिकदृष्ट्या गरजू मराठा समाजातील व्यक्तींनी शिक्षण, नोकरी आणि शासकीय योजनांसाठी पात्रतेनुसार कुणबी प्रमाणपत्राचा वापर करावा; मात्र केवळ निवडणुकीपुरते कुणबी प्रमाणपत्र घेणे योग्य नाही, अशी भूमिका नरेंद्र पाटील यांनी मांडली.
मराठा समाजाच्या आंदोलनांचा इतिहास पाहता, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी समिती स्थापन करणे, सारथी संस्था सुरू करणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला बळकटी देणे आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांच्या उभारणीसाठी पुढाकार घेणे, अशी अनेक कामे केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही समाजाला पाठबळ दिले. त्यामुळे मराठा समाजासाठी आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या झालेल्या कामांचे मूल्यमापन जनतेने करावे, असे आवाहन नरेंद्र पाटील यांनी केले.
➖➖➖➖➖➖➖
#अण्णासाहेबपाटीलमहामंडळ #नरेंद्रपाटील #मराठाउद्योजक
#मराठाउद्योजकांसाठीयोजना #व्याजपरतावा #कराड
#महाराष्ट्र #चांगभलंन्यूजपेपर #चांगभलंसाप्ताहिक
0 टिप्पण्या