माकपच्यावतीने महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांत जोरदार आंदोलने
चांगभलं वृत्तसेवा | अकोला
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना बडतर्फ करावे, चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करावीत आणि निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता व विश्वासार्हता कायम ठेवावी, या मागण्यांसाठी भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)च्या वतीने बुधवारी (दि. ३०) महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांत तालुका व जिल्हा पातळीवर जोरदार निदर्शने, मोर्चे आणि आंदोलने करण्यात आली. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेत आधीच्या ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदारांपैकी ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट झाली आहेत. तब्बल २ कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ मतदारांची गणनापत्रे उपलब्ध न झाल्याने त्यांची नावे प्रारूप यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत. यामध्ये ७५.५२ लाख मतदार ‘आढळले नाहीत/गैरहजर’, ७६.८० लाख कायमस्वरूपी स्थलांतरित, ३४.८१ लाख मृत आणि १७.६३ लाख दुबार अथवा अन्यत्र नोंद असलेले म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहेत.
या आकडेवारीमुळे पात्र मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली जाण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगाने या सर्व प्रकरणांची पारदर्शकपणे फेरतपासणी करून कोणत्याही पात्र नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाणार नाही, याची हमी द्यावी, अशी मागणी माकपने केली.
२३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार तपासणी अहवालात निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ प्रसंगी आयोगाच्या निर्णयांबाबत लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त दिले आहे. हे आक्षेप मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, मतदार यादीचा प्रवेश आणि SIRशी संबंधित प्रक्रियांशी निगडित होते.
मतदार यादी ही लोकशाहीतील मूलभूत संस्था आहे. ती तयार करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, विकेंद्रित आणि कायदेशीर अधिकार असलेल्या स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रभावी अधिकार देणारी असली पाहिजे. मतदारांच्या नावांचा समावेश किंवा वगळणे ही प्रक्रिया अपारदर्शक किंवा केवळ केंद्रीकृत तांत्रिक व्यवस्थेवर अवलंबून राहता कामा नये.
या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करून माकपने खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत
१. SIR प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी.
२. मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र नागरिकांची नावे तातडीने पुनर्स्थापित करावीत.
३. प्रत्येक वगळलेल्या मतदाराला दावे व हरकती नोंदविण्याची आणि त्यावर निष्पक्ष सुनावणीची प्रभावी संधी द्यावी.
४. निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र, स्वायत्त आणि लोकशाही पद्धतीचे कामकाज पुनर्स्थापित करावे.
५. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे.
६. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची विद्यमान पद्धत बदलून पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र निवड समितीमार्फत नियुक्तीची व्यवस्था करावी.
मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रशासकीय किंवा तांत्रिक प्रक्रियेमुळे पात्र नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने घ्यावी. निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकविण्यासाठी पारदर्शकता, स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.
माकपच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या निर्णयानुसार ३० सप्टेंबर रोजी राज्यातील २३ जिल्ह्यांत करण्यात आलेल्या या आंदोलनात माकपचे कार्यकर्ते व जनता मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. लोकशाही आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी आंदोलनाची ही मालिका पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
➖➖➖➖➖➖
#SIR #Vote #मतदारयादीपुनरावलोकन #माकप #महाराष्ट्र
0 टिप्पण्या