कायदेशीर उमेदवारी की सामाजिक अन्याय? काले जि.प. गटात सत्ताधारी राजकीय पक्षाची कसोटी ; एका निर्णयाने ‘मूळ ओबीसी विरुद्ध कुणबी ओबीसी’ लढत पेटणार?

 

हैबत आडके, कराड | चांगभलं वृत्तसेवा

सातारा जिल्हा परिषद व कराड तालुका पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने कराड तालुक्यातील काले जिल्हा परिषद मतदारसंघ सध्या विशेष चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

काले जिल्हा परिषद गट हा ओबीसी महिलेसाठी राखीव असून, याच जागेवर कुणबी दाखला मिळवलेल्या मराठा कुटुंबातील महिलेला राज्यातील मोठ्या सत्ताधारी पक्षाकडून उमेदवारी देण्यासाठी काही हालचाली सुरू झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. मात्र ही शक्यता समोर येताच या गटातील राजकारण तापू लागले आहे.

नगरपालिकेचा अनुभव आणि ओबीसींची अस्वस्थता

कराड नगरपालिकेतील खुल्या जागेवर ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर झालेले राजकीय परिणाम आजही ताजे असताना, आता काले जिल्हा परिषद गटातील ओबीसी महिलेसाठी राखीव असलेल्या जागेवर कुणबी दाखला मिळवलेल्या उमेदवाराला संधी दिल्यास मूळच्या ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, अशी भावना या भागात उघडपणे व्यक्त होऊ लागली आहे. या चर्चेने मूळच्या ओबीसी समाजात अस्वस्थता पसरली आहे.

खुल्या जागा जिंकल्या, आता ओबीसी आरक्षण?

विशेष म्हणजे, संबंधित इच्छुक उमेदवार व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य याआधीही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून निवडून गेलेले आहेत. आता मात्र ओबीसी राखीव जागेकडे ते वळल्याने, 'खुल्या जागा जिंकल्या, आता ओबीसी आरक्षणही?' असा थेट सवालच मूळ ओबीसी समाजातून उपस्थित केला जात आहे.

कायदेशीरता विरुद्ध सामाजिक वास्तव...

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नोंदी सापडलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी दाखले देण्यात आले. शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी उभ्या राहिलेल्या या प्रक्रियेचा राजकीय आरक्षणासाठी वापर कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असला, तरी सामाजिक पातळीवर तो वादग्रस्त ठरत असल्याचे चित्र सातारा जिल्ह्यात आणि राज्यात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाले आहे. असा निर्णय काले गटात झालाच तर येथेही तसे परिणाम दिसून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
'कायदा योग्य असला, तरी राजकीय आरक्षणात मूळ ओबीसींचे हक्क डावलले जात आहेत,' अशा प्रतिक्रिया आत्तापासूनच उमटू लागल्या आहेत.

विरोधकांची रणनिती स्पष्ट....

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे या गटातील प्रमुख विरोधी पक्ष मात्र मूळच्या ओबीसी उमेदवारालाच उमेदवारी देण्याच्या रणनीतीवर ठाम असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने जर 'कुणबी ओबीसी' उमेदवार दिला, तर या गटात थेट 'मूळ ओबीसी विरुद्ध कुणबी ओबीसी' असा राजकीय सामना रंगण्याची दाट शक्यता आहे.

निर्णय राज्यातील मोठ्या सताधारी पक्षाला डोकेदुखी ठरणार?

काले गटातील निर्णयाचे पडसाद केवळ एका मतदारसंघापुरते मर्यादित न राहता, कराड तालुक्यातील इतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गटांमध्येही उमटू शकतात, अशी राजकीय जाणकारांची चर्चा आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेतला गेलाच तर तो राज्यातील या महत्त्वाच्या सत्ताधारी पक्षासाठी तालुकाभर मोठीच डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कालवडे पंचायत समिती गणांमध्येही चुरस...

काले जिल्हा परिषद गटांतर्गत काले आणि कालवडे असे दोन पंचायत समितीचे गण येतात. यामध्ये

काले गण : ओबीसी पुरुष आरक्षण
कालवडे गण : खुले महिला आरक्षण

असे आरक्षण निश्चित झाले आहे. त्यामुळे कालवडे गणात प्रचंड चुरस पाहायला मिळणार असून, येथील विजयी उमेदवार पंचायत समितीच्या सभापती किंवा उपसभापतीपदाचा दावेदार ठरू शकतो. त्यामुळे या गणातील लढत केवळ स्थानिक न राहता सत्ताकेंद्राच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची ठरणार आहे. कालवडे आणि ओंड दोन महत्त्वाच्या आणि मोठी गावे या गणात आहेत, उमेदवारी तेथूनच प्राधान्याने दिली जाऊ शकते. तर काले गणात काले आणि वाठार ही दोन महत्त्वाची आणि मोठी गावे आहेत. उमेदवारीसाठी या दोन गावातून विचार होऊ शकतो. मात्र उमेदवारी देताना जातीय समीकरणांचा समतोल साधणे हेच महत्वाचे ठरणार आहे.

पक्षाचा एक निर्णय आणि तालुकाभर पडसाद — काले जि.प. गट राजकीय भूकंपाच्या उंबरठ्यावर....

अखेरीस राज्यातील या मोठ्या सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ नेते कोणता निर्णय घेतात, यावरच काले जिल्हा परिषद गटातील उमेदवारी निश्चित होणार आहे. मात्र हा निर्णय मूळ ओबीसी समाजाची नाराजी वाढवणारा ठरतो की राजकीय समतोल राखणारा, याची कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे.

एकंदरीत, काले जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा यावेळी केवळ निवडणूकीचा गट न राहता, ओबीसी आरक्षणाच्या राजकीय व्यवस्थेची लिटमस टेस्ट ठरण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघात उमेदवारीचे निर्णय कसे होतात याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#KaleZP #KaradPolitics #SataraZillaParishad
#OBCReservation #KunbiOBC #MoolOBC
#ZillaParishadElection #PanchayatSamitiElection
#KaradTaluka #PoliticalAnalysis
#ReservationPolitics #MaharashtraPolitics
#ChangbhalaNews #LocalPolitics
#ZPElections2026 #OBCvsOBC