काले गटात हक्काची जागा कुणाची, आणि सत्तेसाठी उमेदवारी कुणाला? अस्वस्थ प्रश्नांनी ओबीसी घायाळ!

 

हैबत आडके, कराड | चांगभलं वृत्तसेवा

कराड तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपल्या आहेत. मात्र या निवडणूक रणधुमाळीत काले जिल्हा परिषद गटातून एक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे की ओबीसी आरक्षण प्रत्यक्षात कुणासाठी आहे आणि त्याचा फायदा कोण उठवतोय?

सातारा जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमध्ये जिल्हा परिषदेचे एकूण ६५ गट आहेत. यामध्ये ४० गट खुल्या प्रवर्गासाठी, १७ गट ओबीसींसाठी, ७ गट अनुसूचित जातींसाठी आणि १ गट अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित आहेत. लोकसंख्येचे प्रमाण, सामाजिक वास्तव आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांचा समतोल राखण्यासाठी ही आरक्षण व्यवस्था अस्तित्वात आहे.
मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत प्रत्येक प्रवर्गाचा प्रतिनिधी पोहोचावा, हाच या आरक्षणामागचा मूळ हेतू आहे.

कराड तालुक्यात एकूण १२ जिल्हा परिषद गट असून त्यापैकी १० गट खुले तर केवळ २ गट ओबीसींसाठी राखीव आहेत. खुल्या प्रवर्गात संधी सर्वांना असली तरी प्रत्यक्षात तिथे राजकीय ताकद, पैसा आणि सत्तासमीकरण यामुळे ओबीसी उमेदवारांना संधी मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते. त्यामुळे ओबीसींसाठी आरक्षित गट हाच हक्काचा, शेवटचा आणि जिल्हा परिषदेत जाण्याचा निर्णायक दरवाजा असतो.
मात्र हाच दरवाजा आज काले जिल्हा परिषद गटात राजकीय नेतेमंडळींकडून एखाद्या कार्यकर्त्याला खुश करण्यासाठी मुद्दाम बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

मूळ ओबीसींच्या हक्कावर डल्ला?

विंग आणि काले हे दोन्ही गट कराड तालुक्यात ओबीसींसाठी आरक्षित असताना, विशेषतः काले गटात मूळ ओबीसी समाजाला डावलून पिढ्यानपिढ्या सत्तेत असलेल्यांनाच पुन्हा संधी देण्याची हालचाल एका मातब्बर राजकीय पक्षाकडून सुरू असल्याची चर्चा आता उघडपणे रंगू लागली आहे.
कायदेशीर पळवाटा, कागदी क्लृप्त्या आणि राजकीय ताकदीच्या जोरावर आरक्षणाची मूळ संकल्पनाच पायदळी तुडवली जात नाही ना, असा प्रश्न आता ओबीसी समाजात विचारला जात आहे.
आरक्षण असूनही ओबीसींना उमेदवारी पासून दूर ठेवून त्यांचे प्रतिनिधित्व नाकारले जात असेल, तर हे आरक्षण नेमकं कुणासाठी? हा संतप्त सवाल कालेसह संपूर्ण कराड तालुक्यातून ऐकू येऊ लागला आहे.

ओबीसी अस्मिता जागणार का?

ओबीसी समाज जाती-जातीमध्ये विभागलेला आहे, त्यामुळेच या राजकीय खेळीला बळ मिळतंय का? असं आता थेट बोललं जात आहे. मात्र यावेळी आरक्षणावरच गदा येत असल्याचं लक्षात आल्याने, ओबीसी अस्मिता जागणार का?
हक्काच्या जागेसाठी ओबीसी समाज एकवटणार का? एकत्र येणार का? की नेहमीप्रमाणे सत्तेच्या समीकरणांसमोर हा प्रश्नही गाडला जाणार?
पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष आणि निर्णयकर्ते जर ओबीसींना न्याय देण्यात अपयशी ठरत असतील, तर त्या पक्षाची भूमिका ही थेट ओबीसीविरोधी ठरत तर नाही ना, असा सवाल आत्तापासूनच उपस्थित होऊ लागला आहे.

पक्षातील ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांचं अस्तित्व काय..?

ज्या पक्षाकडून जिल्हा परिषदेतील या ओबीसींच्या हक्काच्या जागेवर मूळ ओबीसी उमेदवारची उमेदवारी डावलून सामाजिक न्यायाचं, सर्वसामावेशक प्रतिनिधित्वाचं तत्व बाजूला ठेवून कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असल्यामुळे वर्षानुवर्ष सत्ता भोगणाऱ्या कुटुंबातील उमेदवारालाच पुन्हा उमेदवारी दिली जात असेल तर त्या पक्षातील मूळ ओबीसी म्हणून घेणाऱ्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःचं अस्तित्व काय? असा प्रश्न एकदा आपल्या स्वतःलाच विचारून पाहिला पाहिजे. असं जर झालं तर त्यांनी खरंतर राजकारण सोडून देवून घरात 'चपात्या लाटत' बसायला हवं.

तरीही अंतिम चित्र २७ जानेवारीलाच...

सध्या उमेदवारीबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, २७ जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी नेमकं चित्र स्पष्ट होणार आहे.
कराड तालुक्यातील राजकीय पक्षांचे उमेदवारी वाटप हे सामाजिक व जातीय समतोल साधणारं ठरतं का? की ठीकठिकाणी मूळ ओबीसींचा प्रतिनिधित्व बाजूला ठेवण्याचा घाट घातला जाणार? याकडे संपूर्ण कराड तालुक्याचं लक्ष लागलं आहे.


लवकरच पुढील भाग क्रमशः…

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#कालेगट #जिल्हापरिषदनिवडणूक
#पंचायतसमितीनिवडणूक #कराडतालुका
#सातारा #ओबीसीआरक्षण #ओबीसीहक्क
#मूळओबीसी #प्रतिनिधित्व #सामाजिकन्याय
#आरक्षणम्हणजेप्रतिनिधित्व #राजकीयखेळी
#सत्तेचेराजकारण #निवडणूकरणधुमाळी
#ChangbhalaNews #चांगभलंवृत्तसेवा
#KaradNews #SataraPolitics